ਚੇਨਈ-ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਣਆਧਿਕਾਰਤ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਐੱਸ. ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਲੇਮ ਨਿਵਾਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਏ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ, ਜਨਸਭਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਈ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ 58,172 ਡੰਡੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ 799 ਡੰਡੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਆਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਆਫ ਦਿ ਰਿਕਾਰਡ : ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਮੌਕਾ
NEXT STORY