ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਹੇਠ ਦਰਜ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੂਨ, 2022 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਅਹਿਮ! ਪਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਝੱਖੜ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਕ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 10 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਜਲੀ, UP ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੈਗ ਵਿਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 10.15 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਦੀਆਂ 21 ‘ਐੱਮ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਏ.’ (ਮੈਥੀਲੀਨ ਡਾਈਆਕਸੀਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮੀਨ) ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਤੀਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2024 ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਲੱਗੇਗੀ ਉਂਗਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸੈਲਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਾਈਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਸਮਰਾਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪਟਨਾ: ਖਾਨ ਸਰ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ
NEXT STORY 
