ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਐਫ.ਆਰ.ਏ.), 2006 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2006, ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ "ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ, 2012 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ-ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਐਫਆਰਏ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 28 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜੰਗਲ (ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ) ਨਿਯਮ, 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ 11(7) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ FRA ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੰਗਲ-ਨਿਵਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ-ਨਿਵਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦਿਸੇ 2 ਸ਼ੱਕੀ, ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ
NEXT STORY 
