ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (DMC) ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਜੂ ਗੰਭੀਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ "ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ" ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DMC ਦਾ ਗਠਨ ਦਿੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1997 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ DMC ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਨੇਹਲਤਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, DMC ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ! ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੇਠਾਂ
NEXT STORY 
