ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਨਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 22 ਟੈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 43 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੀ 280.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 2019 ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂ. ਪੀ. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਡਾਕਟ੍ਰਾਇੰਗ ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਰਕਮ ਈ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. ਡਬਲਯੂ. ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਰਕਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਨਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਜਲ ਨਿਗਮ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਕਮ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫੈਸਲਾ ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਫਨ ’ਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਬਿਤ : ਅਸਦ
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨਪੁਰ ਲੈਦਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸਦ ਕਮਲ ਇਰਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਫਨ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਚੌਗਿਰਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਸੇਧ ਲੀਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ 1400 ਨਮੁਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ 32 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY