ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਟਰੀਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ) ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਡ-ਈਵਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਡ-ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਹੈਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਓਡ-ਈਵਨ 'ਚ ਛੂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ 60 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 4,000 ਬੱਸਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ-ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ 'ਤੇ ਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ
NEXT STORY