ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਜਿਦ ਮੇਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।''
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੋਲਿਆ- ਨਾ ਆਓ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ।'' ਮਾਜਿਦ ਮੇਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣ।''
ਇਹ ਨੇਤਾ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਅਤੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,''ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖ ਸਕਣ।''
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,''ਪ੍ਰਿਯ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਆਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।''
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ CBSE ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ
NEXT STORY