ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ. ਏ. ਸੀ.) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸੀ. ਏ. ਜੀ ਜਾਂ ਕੈਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਜੁਰਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਸੰਸਦ ਸੁਬਰਮਣੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ''ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ , ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਉੱਚਿਤ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਸੌਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ , ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ।''
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ,'' ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ 'ਚ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਾਲ ਹੈ... ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਏ. ਜੀ. ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੈਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਇਕ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਯੂ-ਟਰਨ
NEXT STORY 
