ਚੇਨਈ, (ਆਈ. ਏ. ਐੱਨ. ਐੱਸ.)– ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 'ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਦਰਭਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਕੇ. ਸ਼ਸ਼ੀਧਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਡੀ. ਆਦਿਕੇਸਾਵੁਲੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।'' ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਈ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (ਟੀ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
'ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਫ ਦਿ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ' ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
NEXT STORY