ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ, ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਰਥ ਲੁਥਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
NEXT STORY