ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੀ.ਐੱਸ. ਮਣੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਸੁਜੀਤ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ.), ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਣੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2010 'ਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 16 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਾਰਨ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਮਾਸੂਮ, ਮੌਤ
NEXT STORY