ਜਲੰਧਰ, (ਜ. ਬ.)— ਕੋਰਟ 'ਚ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। 2010 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8787 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ । ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨੀਲਾਮੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-1 ਕੇ. ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਆਦਿ ਦਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਆਪਣੀ 81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਈ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰੰਬੰੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਭਿਜਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 94.97 ਏਕੜ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 38.40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 170 ਏਕੜ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਈਡ 8.74 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੀਲਾਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਉਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹ ਵਿਚ ਸਾਹ ਆਇਆ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ : ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ
NEXT STORY