ਜਲੰਧਰ - ਰੈਫਰੈਂਡਮ -2020 ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ 2 ਦਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੈ ਹਨ....
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਤਰਫਲਗਾਰ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਆਇਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਰਵਾਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ?
ਕੰਵਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਲਈ ਪਰ ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਜੇ. ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਾਰੇ
ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਆਨਲਾਈਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਯੈੱਸ ਵੋਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
NEXT STORY