ਜਲੰਧਰ (ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ)— ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਭੁੱਲ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 21 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ 1971 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰਾਇਆ
ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ 1971 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। 24 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੰਦਰਾ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਣ 'ਤੇ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 154 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ 1971 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 352 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ 'ਘੁਬਾਇਆ' ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਪੇਚਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ 'ਹਾਟ'
NEXT STORY