ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ (ਥ੍ਰੈੱਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ''ਸੁਚੇਤ ਫ਼ੈਸਲਾ'' ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ! ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੁਕਰਾਈ ਆਫ਼ਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਅਭਿਨਵ ਸੂਦ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸੱਯਮ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 5 ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ''ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ'', ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਇਨਪੁਟਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ “ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ” ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ! ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਵਾਧੂ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਘਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਜਬ ਸੀ, ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ” ਸੀ ਅਤੇ “ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ”।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਕਬਾਲ ਝੂੰਦਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਸੰਬੰਧਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: LPU ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ! ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, First Year ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ...
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਕਬਾਲ ਝੂੰਦਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
NEXT STORY