ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)- ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਬਸ਼ੀ ਮੋੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ’ਚੋਂ 3.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਅਲਾਟੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਮੋੜਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ 8 ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਣੇ 10.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਬਿਆਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 6.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਲਏ ਸਨ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 13 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 27 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਕੀਮ ਫਲਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਉਕਤ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਿਰਫ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 10 ਅਲਾਟੀ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਕੇ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਦੋਂਕਿ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੋਰਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 3.75 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਰਕਮ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ 2 ਹੋਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਕਮ ਮੋੜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਬਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਸਣੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਕਮ ਮੋੜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵਾਰੰਟ ਫੋਰਮ ’ਚ 20-8-16 ਨੂੰ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9 ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੋਰਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 8 ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਫਾਈਲਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲਾਟੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਬਿਆਨੇ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਲਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਫਾਈਲ ਇਸ ਲਈ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਈਲ ਫਸ ਗਈ। ਉਥੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਤਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲਾਮਬੰਦੀ
NEXT STORY