ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) — ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫਾਸਟ-ਵੇਅ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੇਵਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਬਿਛਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਛੱਤੀ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਸਟ-ਵੇਅ- ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਸਟ-ਵੇਅ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ-ਵੇਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 684 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ, ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆ 'ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਫਾਸਟ-ਵੇਅ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਛਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਸਟ ਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਰ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠ ਪਾਈ ਗਈ ਕੇਬਲ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਫਾਸਟ ਵੇਅ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਾਸਟ-ਵੇਅ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੇਬਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਬਣਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਖੰਭਿਆ ਤੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਸਟ ਵੇਅ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੰਭਿਆ 'ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੰਕੜਾ 3.25 ਲੱਖ ਖੰਭਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ 300 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਣ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਖੰਭਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਜੋ ਟਾਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਕੇ. ਕੇ. ਯਾਦਵ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਬਿਛਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤਕ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗਾਜ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੱਜ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੋ ਕੇਬਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ।