ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪਾਂਡੇ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਭੰਡਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਨਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 'ਤੇ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜਰਾ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾਬਾਰਡ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 14,000 ਦਿਹਾਤੀ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟ੍ਰੀਟ ਬਣੇਗਾ ਸਮਾਰਟ, ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਈ-ਫਾਈ
NEXT STORY