ਮੋਗਾ (ਚਟਾਨੀ)-31 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਭਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਅਤੇ ਇਕੋ ਹੱਲੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਚੋਖਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 26 ਮਈ 1961 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 153 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੰਦ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉੱਘੇ ਢਾਡੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਅਲਬੇਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
NEXT STORY 
