ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਏ) - ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੇਅਰ ਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 5 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਰਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਬਾਲਾ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਰੀਆ ਟੋਲ ਇਨਫਰਾ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੰਪਨੀ ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੇਅਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੈ ਜੱਗਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਰਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਨਿਲ ਦੂਬੇ, ਹੀਰਾ ਨੇਗੀ, ਫਾਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਵਤ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਸੈਕਟਰ-17 ਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਨੁਰਾਗ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸੈਕਟਰ- 8, 9 ਤੇ ਸੈਕਟਰ-16 ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੁੰਜ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅੰਕੁਰ ਬਾਂਸਲ, ਸੈਕਟਰ-22 ਏਰੀਆ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਨੋਦ ਵਿਆਸ, ਸੈਕਟਰ-34, 35 ਤੇ 43 ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਲਾਂਤੇ ਮਾਲ, ਫਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਮਾਲ, ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਬਲਰਾਜ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਟ ਵਧਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ : ਮੇਅਰ
ਮੇਅਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਧਰ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ 5 ਟੀਮਾਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਸਦਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਲਗਭਗ 28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਨਿਗਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਰੈਂਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੀ 456 ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੀਏ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ 'ਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟਿਸ ਕੰਧ 'ਤੇ ਚਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ-138 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ
NEXT STORY