ਜਲੰਧਰ,(ਮੋਹਨ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤਦ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2-2 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੇਟਲਮੈਂਟ' ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਆੜਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10.25 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੰਝਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਲਦੀ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1.72 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 633 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8952 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 71432 ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 1363 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਮਾਮ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 5537.66 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 6827 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 'ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੇਟਲਮੈਂਟ' ਜਾਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਵਧੇਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
9 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 9.11 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 67.95 ਲੱਖ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਰਕਮ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਤਾ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਲਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ-ਦੋ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੇ ਭਰਮ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਥੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਤੇ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪੈਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ‘ਫਿਰ ਥਿੜਕੀ ਜੁਬਾਨ’
NEXT STORY