ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) - ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੈਂਥ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਕੈਂਥ ਨੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਇਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗਲਤ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਬਾਅ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 34 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' 'ਚ ਵੀ 'ਜੱਟਵਾਦ' ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
NEXT STORY 
