ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜੀਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਹਿਲ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਫਿਟ' ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ 4 ਜ਼ਿਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮੋਦੀ ਦੀ MSME ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ
NEXT STORY