ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਐੱਮ. ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
'ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ' ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਉਪ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਦਿਖਾਵਟੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਏ. ਏ. (4) (ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ) ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ...।''
ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ 1991 ਦੀ ਧਾਰਾ 44 (ਏ) ਇਸ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਕੋਈ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਲਝੇ ਰਹੇ।
ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹਰੇਕ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲੀਲੀ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ) ਗਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਬਲਾਗ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ 3 ਦੇ—ਜ਼ਮੀਨ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ :
* ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨ।
—ਦਲੀਲ ਖਾਰਿਜ।
* ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ।—ਦਲੀਲ ਖਾਰਿਜ।
* ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ। —ਦਲੀਲ ਖਾਰਿਜ।
* ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।—ਦਲੀਲ ਖਾਰਿਜ।
* ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 239ਏ ਏ (4) ਵਿਚ ਵਾਕਅੰਸ਼ 'ਐਨੀ ਮੈਟਰ' ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 'ਐਵਰੀ ਮੈਟਰ' ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।—ਦਲੀਲ ਖਾਰਿਜ।
ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਕੰਟਰੋਲ
ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ) ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਜਲ ਗਲਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਲਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।''
ਕੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ।
ਚੀਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਸੰਜੀਵਨੀ'
NEXT STORY 
