ਇੱਧਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨ’ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2019 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ‘ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ’ ਕਹਿਣ ਦਾ ਚਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ’ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਨਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਇੰਨੀ ਅਨੋਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੰਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 17 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਨ-ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇਦੇਪਾ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜੰਗ ’ਚ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗੀ?
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੁਲ 65 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਬਚਾ ਸਕਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਝਲਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 2014 ’ਚ ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ’ਚ ਚੱਲੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸਰਵੇਖਣ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈ ਚੋਣ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਇੰਨੀ ਡਿਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ?
ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇਗੀ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ’ਚ ਓਨੀ ਹੀ ਗੈਰ-ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ 2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ 33 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 44 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਥੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ? 1999 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੀ. ਐੈੱਸ. ਡੀ. ਐੈੱਸ. ਨੇ ਜਦੋਂ 2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ 53 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਨ ਤਾਂ 43 ਫੀਸਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੀ. ਐੈੱਸ. ਡੀ. ਐੈੱਸ. ਦਾ ਜੋ ਸਰਵੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਥੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ 29 ’ਚੋਂ 27 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਰ ਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ, ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਲਾਈ ਸੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏਗੀ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ’ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਹਿਣ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਫਾਈਨਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਪਰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਅਾਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ।
ਜੋ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲੇਗਾ।
ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰੇ
NEXT STORY