ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰਨਗੀਆਂ। 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ’ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ’ਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨਵੇਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 3 ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ–ਹਿੰਦੀ ਹਾਰਟਲੈਂਡ (ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ), ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2018 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਨੀਰਸ ਚੋਣਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। 2014 ’ਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ 3 ’ਚੋਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਓਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ‘ਨੋਟਾ’ ਦਾ ਬਦਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 8.3 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ।
ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ
2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਚਲਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੋਫਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰ.-1 ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ’ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
2019 ’ਚ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਨ ਬਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2018 ’ਚ 10.6 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। 2019 ’ਚ ਚੋਣ ਖਰਚ 7 ਤੋਂ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2014 ’ਚ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 2016 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚਾ ਵੀ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਕਦੀ, ਨਸ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਸਮੇਤ 3999 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਕ ਰੈਫਰੀ ਵਜੋਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਵਿਚ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਫਰਤ। ਪੂਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਦਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਾਤ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 16 ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ
NEXT STORY