2014 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰਾਬਰਟ ਵਢੇਰਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਢੇਰਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਥੇ ਰਾਬਰਟ ਵਢੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ‘ਘਪਲੇ’ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਲੰਬੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਥਿਤ ਘਪਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਰਾਬਰਟ ਵਢੇਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਢੇਰਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਇਕ ‘ਜ਼ਮੀਰ’ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਛਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤੀ ‘ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਬਰਟ ਵਢੇਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਡੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420 (ਠੱਗੀ), 467, 468 ਤੇ 471 (ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੋਰੇ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਢੇਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ’ ਨੇ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਾਨੇਸਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਢੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਖਰੀਦੀ। ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਕਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਸਵੀਟ ਡੀਲ’ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਡੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਨੂੰ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲੋਨੀ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ.) ਬਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਢੇਰਾ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ‘ਕਰਜ਼ੇ’ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਾਗ ਨੇਤਾ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਨੂਹ ਦੇ ਰਥਿਵਾਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਮਾਨੇਸਰ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜੋ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ) ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ’ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਢੇਰਾ ਅਤੇ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਡੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਨੇੜੇ 350 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
NEXT STORY