ਸਿਆਸੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਧਰਮ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ/ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕੌਣ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੋਹਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕ ਮਿੱਥਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਕਰਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ’ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਚੱਲਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੇ।
ਸੋ, ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੱਧਵਰਗ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ? ਉਹਦੇ ਧੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੌਪਟ ਪਏ ਹਨ।
ਹੋ ਇਹ ਰਿਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਲੀ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹੋਣ। ਕਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵੱਲ ਮੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਅਜਨਾਲਾ, ਸੇਖਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਲਿਆ? ਅੱਜ ਲੋੜ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ-ਤੰਤਰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਐਵਰੇਜ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਡਿਵੈੱਲਪ ਕਰ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਰਟ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ, ਚਾਰ ਰੰਗੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਸਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਉਣਤਰ/ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਕੂਲ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਐਸ ਵਕਤ, ਫਲਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਫਲਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ-ਤੰਤਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਘੁਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 35 ਦੀ ਥਾਂ 40 ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਠੀਕ। ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ। ਫਿਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕੰਮ- ਢੰਗ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ।
ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਨਸੋਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰਾਂ’ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ‘ਆਈਲਸ’ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣ?
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਐਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਔਸਤਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ
NEXT STORY