ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਫਤਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ : ਪਹਿਲੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ। ਦੂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਣਗੌਲੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ (1) ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਅਤੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ :
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ...ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ : 'ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵੱਈਆ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਚੌਕੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।'
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈੱਡ, ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਯੂਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਪਖਾਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉੱਜਵਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦੇ : 3 ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1991-96 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇੱਛਾ ਜਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਪਰ ਉੱਠ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਨਤਾ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 6-7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
— ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਬਿਮਸਟੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ
NEXT STORY