ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਜ਼ਬਤਸ਼ੁਦਾ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ’ਚ ਕਈ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੀਚਰਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ (90,566) 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਲ 25.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 2018 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 17.95 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ 8979 ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 1.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 2018 ’ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ 1.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਸਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ’ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭਾਅ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਢੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਲੋਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ’ ’ਚ ਕਰ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ’ ਬਣ ਗਈ ‘ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ’
NEXT STORY 
