ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਜਕੀ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ (ਏ. ਟੀ. ਸੀ. ) ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜੱਜ ਇਜ਼ਾਜ ਅਹਿਮਦ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਈ 2019 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਜੇ.ਐੱਮ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹਟਾ ਨਾ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਚੂਹੇ-ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਆਈ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (ਐੱਲ.ਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ 61 ਸਾਲਾ ਲਖਵੀ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2015 ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਵਿਭਾਗ (ਸੀ.ਟੀ.ਡੀ.) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2008 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਯੂ.ਐੱਨ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (ਜੇ.ਈ.ਐੱਮ.) ਮੁਖੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਭਰਾ ਸਮੇਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਸ਼ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ 'ਚ ਮਦਰੇਸਤੁਲ ਸਾਬਿਰ ਅਤੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸੁਭਾਨਅੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਰਖਵਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਲ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਜੂਨ 2018 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਗਰੇਅ ਲਿਸਟ’ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਤਪੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਜੁਆਇੰਟ ਗਰੁੱਪ’ (ਏ.ਪੀ.ਜੇ.ਜੀ.) ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ‘ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ (ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2021 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (ਜੇ.ਐੱਮ.) ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ , ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸਿਮਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋਖਮ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਡੀਜ਼, ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਅਤੇ ਫਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮੰਝਧਾਰ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ 1988 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਿਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਾ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਤਹਿਸ -ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ.ਏ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕਸ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ 'ਚੋਂ 27 ਆਈਟਮਾਂ 'ਚੋਂ 21 ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐੱਫ.ਏ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਕ ਚੀਨੀ ਸ਼ਿਆਂਗਮਿਨ ਲੀ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕਸ ਪਲੇਅਰ ਇਕ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
‘ਅਗਨੀਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ’ ‘ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਮੋਲ ਪ੍ਰਾਣ’
NEXT STORY 
