ਅੱਜ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨÛ :
* 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ 1955 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 65 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।
* 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਭਾਰਤ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾਨ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
* 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਧਨਾ ਰਾਣੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਰਤਪੁੁਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ’ਚ 35 ਸਾਲ ਤਕ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
* 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਵਾਰਿਕਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ’ਚ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗੀਤਾ ਅਰੋੜਾ ਉਫ ਸੋਨੂੰ ਪੰਜਾਬਣ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬੇਦਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ ’ਚ ਵੀ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 11ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ 2014 ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2020 ’ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਬਾਨੁਮਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ’ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਰਾਖਵੇ ਰਖ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
NEXT STORY 
