ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਜਾਸੂਸੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਅਨਾੜੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪਰਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਸੂਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ’ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
2018 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਫੇਸਬੁੱਕ-ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਡਾਟਾ ਸਕੈਂਡਲ’ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ’ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਓ. ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਓ. ਗਰੁੱਪ ਨੇ 1400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇਅਰ ‘ਪੈਗੇਸਿਸ’ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨਜ਼ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫਰਮ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਓ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। 2010 ’ਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਯੂ. ਏ. ਈ., ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਸਮੇਤ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 121 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਵੇ ਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2015 ’ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਓ. ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਰੀਸੈਲਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2011 ਤੋਂ 2017 ਵਿਚਾਲੇ ਐੱਨ. ਐੱਨ. ਓ. ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ’ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਏਜੰਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ‘ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ’ ‘ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ’ ਨਹੀਂ ਰਹੇ
NEXT STORY 
