“ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਲਿਸਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹਨ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅੰਦਲੋਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਮੋਰਚਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਈਪੀਐੱਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ‘ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੀਤੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਾਲ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
"ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
"ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।"
ਕੌਣ ਹਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ - ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ - 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ''ਚ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ - ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ 1995 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
2019 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ - ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
1995-2003 ਤੱਕ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨ।
2005 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 25 ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ - ਇਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ''ਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ - ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1995 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ - ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਵਾਂਗ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 1995 ਤੋਂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ - ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ 1995 ਤੋਂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ - ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਿਓਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
1997 -2004 ਤੋਂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। 2006 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ
- ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ
- ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ
- ਜੂਨ, 2022 ਦੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ''ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ,ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ
11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 8 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਠ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿਘ ਖੇੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 9 ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ , ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਟਾਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਸ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੈਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ,ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਦੋ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ 2021 ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੈਰੋਲ ''ਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਾਮਿਨੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
“ਕੇਵਲ ਕਤਲ ਅਤੇ ਰੇਪ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
“ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮਤਲਬ ਤਾਉਮਰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਮਿਨੀ ਜੈਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।”
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
“ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ‘ਕੇਵਲ ਉਮਰ ਕੈਦ’ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।”
“ਟਾਡਾ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵੇ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ
ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ”
“ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
“ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 161 ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
“ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 432 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਜਸਪਾਲ ਮੰਝਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੰਝਪੁਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਏ ਵੀ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।”
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਫੀ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਅਮਰੀਕਾ: ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
