ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਧਕ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੋ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਦਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਪਹਾਜ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ''ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ'' ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਲੰਘੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਕੀ ਹਨ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਮ ਯਾਨੀ ਚਿੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਚੱਕੀਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਟਾਵਰਜ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਿਮ ਮੀਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੱਪ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ -ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਿਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ''ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ'' ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਚਰਨ 2025 ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
30 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ''ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ'' ਤਹਿਤ 3.03 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫ਼ਰਕ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਸ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਮੁੜ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਉਹ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
“ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।"
ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ
ਕੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇਗਾ।
"ਲੇਬਰ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਈ ਕਾਮਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ
ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਵੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
"ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
“ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਥੋਪੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੁਨਿਟ ਤੱਕ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਸੰਭਵ
ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਹਾਲੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਮੀਟਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਾਵਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ''ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ'' ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਾਵਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ''ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ'' ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਸਚਿੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ''ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ'' ਦਾ ਫੰਡ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਕੀ ਭਾਰਤ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ...
NEXT STORY 
