ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਦੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਿੲਲਾਕਿਆਂ ਿਵਚ ਉੱਚਿਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
28 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਿਵਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਿਦੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 18 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ, ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ ਿਵਵਸਥਾ, ਨਿਯਮ, ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਿਸਰਫ ਿਦੱਲੀ ਜਾਂ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਿੲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਿਰਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਦੱਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਪਰ ਿੲਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰ ਸਕਦੇ ਿਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਿਵਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਲਗਭਗ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਿਵਚੋਂ ਲਗਭਗ 105 ਲੱਖ ਟਨ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਿਕਰਤ ਦੇ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 3 ਗੁਣਾ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਿਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ 1744 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ 12057 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ¶, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਿਵਚ 12 ਤੋਂ 15 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਾਹੁਣ ਿਵਚ 4-5 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣਾ ਛੋਟੇ ਿਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਿਬਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਾ ਿਸਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾੳੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਿਮੱਤਰ ਜੀਵ ਅੱਗ ’ਚ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਧਿਅਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਰੇਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਸਮੋਗ ਕਾਰਣ ਨਾ ਿਸਰਫ ਹਾਦਸਿਆਂ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਿਡੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਿਸੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਿਕ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਹੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਿੲਸ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਸਕੇਗੀ।
ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਮਾਰ ਵਧੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਬਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਿਬਜਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੲਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਯਕੀਨਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਿੲੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਿੲਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਿਢੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਨੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਰਲਗੱਡ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਿਵਚ ਗਰੀਬ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ-ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਿਚਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਿਕ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਚਾਰਾ ਆਦਿ ਬਦਲਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ। ਹੁਕਮ, ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਿਵਧਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਿਸੱਖਿਆ ਿਮਲੇ, ਨਾ ਿਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਘਮਾਸਾਨ ਿਵਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਘੁੰਮਾ ਰਹੀ ਹਵਾ ’ਚ ਡਾਂਗ
NEXT STORY 
