ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਕੰਦਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਇੱਛਾ ਸੀ –‘ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ’ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ–ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੈ।’ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਉਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਸੰਤਾਨ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2007, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖੂਨ ਵਲੋਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੈਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਾਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ’ਚ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਇਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਥੇ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਪਾਈ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਨ 2000 ’ਚ ਇਕ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਿਆ। 2015 ’ਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 2022 ’ਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਗਿਫਟ ਡੀਡ’ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਗਿਫਟ ਡੀਡ’ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾ ਵਤੀਰਾ, ਫਿਰ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘਰ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬੀਤੀ ਅਗਸਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ’ਚ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਨੋਇਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਗਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਿਫਟ ਡੀਡ’ ਅਤੇ ‘ਵਸੀਅਤ’ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ’ਚ, ‘ਗਿਫਟ ਡੀਡ’ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ‘ਗਿਫਟ ਡੀਡ’ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ’ਚ ‘ਗਿਫਟ ਡੀਡ’ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਨ-ਦਾਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਵਸੀਅਤ’ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2007’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਰੋਡਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ
NEXT STORY 
