ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਆਈ, ‘‘ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ’’ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ?’’ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।’’ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ (ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅੰਗ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਕੇ. ਐੱਮ. ਮੁੰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦਾ 26 ਸਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਭਤੀਜਾ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ?
2003 ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਧੀਨ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਧਰਮ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਸੈਰਾਮਨੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣਾ ਸੀ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਖੰਡਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ।
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ 1895 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 889 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1006 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ’ਚ ਧਰਮ ਤਬੀਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ (4 ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਇਕ ਔਰਤ, ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ) ਪਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਕ ਪਾਦਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਪੂਰਵਕ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ : ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ
NEXT STORY 
