ਹਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ
ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਅਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੀਅਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ’ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਅਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।’’ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ।’’ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਆਸਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੋਗੀਅਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਅਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਇਕ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਹਿਤ ਰਿਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਿਅਾਂ ਪਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਅਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਸਰਦਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਾਰਡ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਅਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਸਰਦਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਾਰਡ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਜਾਂ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਅਕਤੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਜਾਂ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਅਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕੈਨਵਸ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੈਗ, ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਨਾਢ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ., ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਵਰਗੀਅਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਅਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
NEXT STORY 
