ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਝੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਅਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਚਲਾਕ ਸਿਅਾਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ùਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦਿਲੋਂ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।’ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਸਨ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਮਰਥਕ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਰਤਣ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ।
ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਪਾਰਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੌਜੂਦਾ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁਣਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਕ ਲੰਗੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਥਾਨ ਵੀ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲਾ, ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖੰਡਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲੀਆ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਗੋਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2017 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੰਬਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਡ ’ਚ ਹਾਰ ਗਈ।
ਗੁਜਰਾਤ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸਟਾਰ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਾਪਤਾ
NEXT STORY 
