ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਨਵੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 360 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਦਿਨ ’ਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ’ਤੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰੋਜਿਨੀ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੈਦ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।

ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਗਜ਼ਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਤਾਂ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਉਹ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਜਕਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਨਵੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਣਗੀਆਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦਾ ਚਸਕਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਲਕ ਵੀ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮ-ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਇੰਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ’ ਗਾਰੰਟੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ