ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਅਾਂ ਕਈ ਗੰਢਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ’ਤੇ 2 ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਅਕਸ ਕੁਝ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਬੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ’ਤੇ ਕੌਣ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਜੇਕਰ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਠੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ-ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਢੁਆਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਬੜੀ ਕਠੋਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ (ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕਹਿਣਾ ਆਦਿ ਪਰ ਕੰਗਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਤੂਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਰਾਠਾ ਜਾਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 64-65 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਸ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ।
ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ’ਚ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ
NEXT STORY 
