ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਨਹੂਸ ਖਬਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਡਰ, ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਯੂਸੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ। ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿਉਂ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ’ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਪੇਨ, ਜਰਮਨ ਹੋੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਲਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਇਕ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ?
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਕੀ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ? ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਧੇ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਈ ਗਈ? ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ? ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧੀ? ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ-ਨਹੀਂ। ਸਤੰਬਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਹਾਟ, ਮਾਲਜ਼ ’ਚ ਭੀੜ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇਕ ਅੱਧੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧੀਨ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਗੂਆਂ, ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 8 ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ’ਚ 126 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ 3 ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਠਣ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ? ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕੋ-ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਵਿਭਿਸ਼ਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੰਭ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ 31 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ’ਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰੁਭ ਲਈ ਬਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋੋਈ ਰੋਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਰਕਜ਼ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਾਸਮਾਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ’ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਹਨ?
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਰਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ 162 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 8 ਮਹੀਨਿਆ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 32 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ। ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 47 ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 162 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਰੋਅਬ ਝਾੜਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 135 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ 6 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੁਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਵੀ. ਕੇ. ਪਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਜੀਬ ਇਤਫਾਕ ਦੇਖੋ ਕਿ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਛਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ’ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਿੱਤਣ ’ਚ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ 21 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਰਗਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ, ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਜੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਯਹ ਮੰਜ਼ਰ ਭੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ’’ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੋ-ਧੋ ਕੇ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਪਰਤ ਆਵਾਂਗੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਟੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
NEXT STORY 
