ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਰਾਜ ’ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਨ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਕੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਏ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏ. ਸੂਰਯਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਮਾਈਕ ਆਦਿ ਸੁੱਟਣ ’ਚ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਸੋਚੋ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਾਨੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਥੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨੀਟਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਹੈ। 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲੋੜਾ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 141 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਟੀ. ਵੀ. ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ’ਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅੱਜਕਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।
18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ‘ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ’ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ’ਤੇ ਭੱਦਾ ਧੱਬਾ
NEXT STORY 
