ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂੂਮੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ’ਚੋਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ
ਮੱਧਕਾਲ ’ਚ ਤੁਰਕੀ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਾਤਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਕਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਨਾਇਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ’ਚ ‘ਗਜ਼ਵਾ-ਏ-ਹਿੰਦ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ? ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਪੁੱਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਆਦਿ) ਦਾ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਅਸੀਂ ਕਾਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ’ ਦੀ ਜਿਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਚਿੰਤਨ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ
ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ 40 ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1950 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਦਾਲਤੀ ਇਤਿਹਾਸ 134 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ (ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ) ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1985-86 ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਲਟਣਾ, ਕਿਤਾਬ ‘ਸੈਟੇਨਿਕ ਵਰਸਿਜ਼’ (1988), ‘ਲੱਜਾ’ (1993) ਅਤੇ ‘ਦਵਿਖੰਡਿਤੋ’ (2003) ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪਣ ’ਤੇ 2015 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਇਕ ਦਖਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਆਸਥਾ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਟੁਕੜੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਜਿਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਸੋਚ ਦਾ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇਹਾਦੀ ਵਾਰ ਸੀ।
ਜੇਹਾਦੀ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1528 ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 1735, 1751, 1756, 1757 ਅਤੇ 1759 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ 76 ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 464 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਖੀ ਭਾਵਨਾ ਇਕਦਮ ਭੜਕ ਉੱਠੀ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਤਾਨਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਵ. ਜੋਸਫ ਆਰਨੋਲਡ ਟਾਇਨਬੀ ਦਾ ਇਕ ਕਥਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਰਸਾ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਬਜ਼ੇ (1614-1915) ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਚਰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। 1918 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ।’’
ਟਾਇਨਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਚਰਚ ਡੇਗਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਵਾਰਸਾ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਚਰਚ ਆਸਥਾ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ, ਪੋਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।’’
ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ 1960 ਵਿਚ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ (5ਵੇਂ) ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਛਤਰ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 200 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ?
ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਾਂਗ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਭਾਰਤ ਜੇਹਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਾਤਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ
ਆਪੇ ਬਣੇ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ 30 ਨਵੰਬਰ 1858 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਗਰ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ 1976-77 ਅਤੇ 2003 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ? ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖੋਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਹਰਾਮ’ ਹੈ।
ਆਪੇ ਬਣੇ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੁਣਬੇ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ (ਮੱਕਾ) ਅਤੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ (ਬੇਥਲਹਮ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1521 ਵਿਚ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਚਿੱਤਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ-ਨੀਤੀਗਤ ਪੈਮਾਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ’ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਮਰਾਜ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
(punjbalbir@gmail.com)
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਅਟਕੇ ਸਾਹ
NEXT STORY 
