-ਭਰਤ ਡੋਗਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਮਾਡਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ 7.9 ਲਿਟਰ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ 7.9 ਲਿਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਲਿਵਰੀ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ ਡਬਲਿਊ. ਐੱਚ. ਓ.
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਡਬਲਿਊ. ਐੱਚ. ਓ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਪਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਰਾਬ ਆਉਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,20,000 ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹੈ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਇਕ ਬੁਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ- ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ? ਤੰਗ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਪੇਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸਕੀਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡਰੱਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲਿਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਅਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਆਈਡੀਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤਕ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
NEXT STORY 
