ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਮਸਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤਿਤ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬੇਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ 75 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਲਵਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਈ ਨੀਲਾਮੀ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧ ਕੇ 11,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੌਬਾ ਨੂੰ 11 ਵੱਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬੇਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਨਰਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ FY2017-18 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ 98.44 ਰੁਪਏ : ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
