ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਚ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਟਰੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 14 ਪਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,500 ਅਟਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਲਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲਾਗੂ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ ਸ਼ੋਧਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਟਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ 'ਚ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1,800 ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਟਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 14 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਨਿਰਯਾਤ 1.66 ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ
NEXT STORY 
