ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਬਿਸਕੁਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਠੀਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 50,000 ਤੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਟਲ ਕਮਰਿਆਂ (ਇਕ ਰਾਤ ਲਈ) ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 7500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟ ਨੇ 6 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
NEXT STORY 
