ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ 'ਮਾਰਜਨਿਲ ਕਾਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ (ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਆਰ.)' 8.65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.55 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ ਜਿਵੇਂ- ਪਰਸਨਲ, ਆਟੋ ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਦਰ ਇਕ ਸਾਲਾ ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਨ ਦਰਾਂ 'ਚ 0.15 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਦਰਾਂ 'ਚ 0.05 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.15 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ 'ਚ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਘੱਟ ਕੇ 5.40 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ.) ਨੇ ਵੀ ਲੋਨ ਦਰਾਂ 'ਚ 0.20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
